Sujeet Swami

कहने को तो सविंधान में सबके लिए एक जैसा स्थान है ,लेकिन यदि बात रुतबे की हो तो सरकारी महकमे भी अपने नियम दरकिनार कर देते है.... और जब बात कानून निर्माताओं की हो तब तो विभाग की  हिम्म्मत क्या की उनको ही कानून बताये.आखिर वो ही तो है जो देश के साथ जनता को भी "चला"  रहे है .... कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ जब मुझे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से जानकारी प्राप्त हुई ...मन बड़ा व्याकुल हुआ जब हकीकत सभी प्रदेशो में एक जैसी लगी ...और में यकीं के साथ कह सकता हु की  पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल आदि प्रांतो में भी हाल यही होगा... यकीन मानिये आपका दिल भी क्रोध से भर जायेगा जब जानेंगे हकीकत....😡😠😡😠 हिमाचल प्रदेश के 70 से भी ज्यादा विधायक और अधिकारी है जिनके सरकारी आवास के बिजली बिल कई सालो से बकाया है जिनमे  केंद्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा, श्री पंडित सुखराम, डॉ राजन सुशांत जैसे माननीय शामिल है इनका नाम मुझे सुचना में प्राप्त हुआ जो दिनांक 12,09.2017 को मुझे प्राप्त हुई ,हालाँकि अब इनका बकाया है या नहीं इसका मुझे ज्ञात नहीं ...इनमे से कई तो केंद्र में चल